केंद्र सरकार की PM Kisan Samman Nidhi Yojana के अंतर्गत किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना द्वारा पात्र लाभार्थियों को 2000-2000 रूपए की तीन किस्तों के रूप में सालाना 6000 रूपए की मदद की जाती है.
इस योजना को लेकर यह खबर आ रही है की, की कई अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहें है, और उनके द्वारा फर्जी तरीके से पैसे निकालने की खबर भी सामने आयी है. अभी तक इस पुरे प्रकरण में 5.38 लाख लाभार्थियों को फर्जी पाया गया है, इस पुरे मामले को लेकर अब सरकार सख्त कदम अपनाने जा रही है.
PM Kisan Samman Nidhi Yojana में हुआ फर्जीवाड़ा, 5.38 लाख लाभार्थी निकले फर्जी
पीएम किसान योजना में गैर कानूनी तरीके से निकाले गए पैसे
दोस्तों पीएम किसान योजना को लेकर तमिलनाडु में भारी संख्या में फर्जीवाड़ा सामने आया है. इस योजना में सेंध लगाकर फर्जी लाभार्थियों ने करोड़ों रूपए निकाल लिए है. सरकार ने कहा की अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनसे पैसे वसूल किये जाएंगे. अभी तक सरकार ने फर्जी लाभार्थियों से 61 करोड़ रूपए वसूल कर लिए है. सरकार का कहना है की जिन लाभार्थियों ने फर्जी तरीके से पैसे निकवायें हैं उन पर क़ानूनी कार्यवाही की जायेगी, तथा गलत तरीके से वसूला गया पैसा निकलवाया जाएगा.
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कई अधिकारियों को किया गया सस्पेंड
पीएम किसान सम्मान निधि में हुए फर्जीवाड़े को लेकर सरकार सख्त से सख्त कदम अपना रही है. फर्जीवाड़े की घटना सामने आते ही सरकार ने तमिलनाडु के राज्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारीयों एवं कई सहायक कृषि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. और 13 जिलों में कार्यरत 50 से अधिक संविधा कर्मियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है. इस योजना में 90 हज़ार करोड़ रूपए किसानों के खातों में DBT के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा चुका है. जिसमे से तमिलनाडु के 5.9 लाख खातों की जांच की गयी जिसमे से 5.38 लाख खाते फर्जी निकले। इस पूरी घटना के सामने आते ही सरकार सख्त रूप अपना रही है और सभी फर्जी लाभार्थियों से पैसे वापिस निकाले जा रहें हैं.
सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों को नहीं मिलता पीएम किसान योजना का लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की पात्रता शर्तों के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्तियों को इस योजना से बाहर रखा गया है. इस योजना का लाभ छोटे एवं सीमान्त कृषक ही ले सकते है.
केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड के द्वारा जाँच करने पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, और अब केंद्र सरकार फर्जी लाभार्थियों से पैसे वसूल करने के लिए सख्त रुख अपनाने जा रही है. अभी तक फजी लाभार्थियों से 61 करोड़ की राशि वसूली जा चुकी है.
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