Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana Kya Hai: मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है, यहाँ देखें पूरी जानकारी

Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana Kya Hai: मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इस योजना का नाम भी ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से लगभग 1 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग के साथ शुरूआती चरण में लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना: इस योजना के तहत, युवाओं को सरकार द्वारा स्टाइपेंड राशि भी प्रदान की जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश के युवा हैं, तो आपको इस योजना के लिए आवेदन करना चाहिए ताकि आप सभी लाभ प्राप्त कर सकें। ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ के महत्वपूर्ण तिथियों के साथ, योजना की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।

Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana Kya Hai

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एक रोजगार योजना है, जिसके द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पैसा कमाने की क्षमता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, आईटी, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत, युवाओं को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षित होने का विकल्प मिलता है और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान मासिक रूप से 8000 रुपये से 10000 रुपये तक मिलेंगे। यह योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी बेरोजगारी दर को कम करने में सहायता करेगी।

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योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि युवाओं को कौशल विकास ट्रेनिंग प्रदान करके रोजगार के अवसरों की सुविधा दी जाए, ताकि वे आसानी से अपनी आय बढ़ा सकें और स्वतंत्रता से जीवन जी सकें। इस योजना की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

योजना के दौरान प्रशिक्षण की अवधि में, आवेदकों को मासिक रूप से 8000 रुपये से 10000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाई योजना को
मंत्रिपरिषद की मिली मंजूरी

✅12वीं पास को प्रतिमाह ₹8000
✅आईटीआई पास को प्रतिमाह ₹8500
✅डिप्लोमा पास को प्रतिमाह ₹9000
✅इससे बड़े डिग्रीधारियों को ₹10,000 प्रतिमाह स्टायपेंड दिया जाएगा।@CMMadhyaPradesh #मुख्यमंत्री_सीखो_कमाई_योजना pic.twitter.com/biiQo65kGR

— Dept of Tech Edu, Skill Dvlpmt & Employment, GoMP (@mintechnicalmp) May 19, 2023

मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना के लाभ एवं विशेषताएं

• मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे रोजगार के योग्य हो सकें।
• यह योजना 700 विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, आईटी, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग आदि में प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
• युवा अपने रुचि के अनुसार किसी भी क्षेत्र का चयन कर सकते हैं और उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
• युवाओं को प्रति माह 8000 रुपये से 10000 रुपये की स्टाइपेंड मिलेगी।
• 12वीं पास छात्रों को 8000 रुपये, आईटीआई पास छात्रों को 8500 रुपये, डिप्लोमा उम्मीदवारों को 9000 रुपये और डिग्री वाले उम्मीदवारों को 10000 रुपये मिलेंगे।
• स्टाइपेंड राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
• युवाओं को यह राशि अगस्त 2023 से मिलनी शुरू होगी।
• इस योजना की सहायता से युवाओं के बीच रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।

एमपी मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना आवेदन हेतु पात्रता

• आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
• आवेदक की आयु 18 वर्ष से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• लड़का और लड़की दोनों आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• समग्र आईडी
• निवास प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना की महत्वपूर्ण तिथियाँ

• 7 जून 2023 राज्य भर के जिलों में आर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन
• 15 जून 2023 प्रदेश के युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू
• 31 जुलाई 2023 प्रतिष्ठान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ऑनलाइन अनुबंध
• 1 अगस्त 2023 युवाओं के काम शुरू करना
• जुलाई 2023 से स्टाइपेंड का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा

कैसे करें मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना में पंजीकरण

युवाओं को इस योजना के लाभ उठाने के लिए आसानी से ट्रेनिंग प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को योजना के ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे युवाओं को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में आसानी होगी।

इस योजना के लिए राज्य सरकार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। एक वर्ष के अंत तक, सरकार 75% राशि देगी और शेष 25% युवाओं को संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार, युवाओं और संस्थान के बीच एक अनुबंध किया जाएगा।