Free Ration Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र द्वारा संचालित मुफ्त में राशन योजना (Free Ration Scheme) को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी.
देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को भोजन की गारंटी देने वाली इस योजना पर सरकारी खजाने से खर्च भी बड़ा होता है, इस साल के बजट भाषण पर गौर करें तो वित्त मंत्री द्वारा Budget भाषण में बताया गया था
कि साल 2023 के लिए इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी दी गई है. आइए समझते हैं कि अगले पांच साल में इस योजना से सराकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा और अब तक इस पर कितना खर्च किया गया है?
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है
केंद्र सरकार ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की थी, जिसका नाम था “एक देश एक राशन कार्ड योजना”। इस योजना के अन्दर, प्रवासी नागरिकों को गेहूं, चावल, और अन्य खाद्य सामग्री कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद से, देश के किसी भी नागरिक को किसी भी पीडीएस दुकान से अपने राशन को प्राप्त करने का अधिकार है।
इस योजना का लाभ सभी राशन कार्ड धारकों को मिलता है, और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। इस “वन नेशन वन कार्ड” योजना के अंतर्गत, देश के 5.25 लाख राशन दुकानें शामिल हैं, जिससे देश के नागरिकों को आराम से राशन प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
कौन बनवा सकता है राशन कार्ड
राशन कार्ड बनाने से पहले, हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। राशन कार्ड तीन प्रमुख श्रेणियों में आते हैं। पहला होता है बीपीएल कार्ड, जिसे आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए जारी किया जाता है। इस कार्ड के तहत, 25 से 30 किलो राशन प्रदान किया जाता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मदद करता है।
दूसरा कार्ड होता है एपीएल कार्ड, जिसे आमतौर पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए जारी किया जाता है। इसके तहत, 15 किलो राशन प्रदान किया जाता है, जो भी उनकी आर्थिक स्थिति को साहस देता है।
तीसरा और अंत्योदय कार्ड होता है, जिसे एएवाई कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह कार्ड विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो सबसे ज्यादा गरीब हैं और आवश्यकता से बहुत दूर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है इन परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान करना।
मुफ्त राशन कार्ड सूची 2023 के लिए पात्रता
राशन कार्ड सूची (Ration Card List 2023) का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि इसका अधिकार केवल भारतीय मूल के नागरिकों को ही होता है। यानी, आपको नागरिक होने के साथ-साथ भारतीय मूल के भी होने चाहिए।
इस योजना का लाभ उन्हें मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसका मतलब है कि उच्च वार्षिक आय वाले लोग इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते। इस योजना के तहत, केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मिलती है।
इसके साथ ही, वे नागरिक जिनके पास चार पहिया वाहन, जैसे कि ट्रैक्टर और कार है, इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है।
साथ ही, 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले किसान राशन कार्ड सूची के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इसमें सभी उचितता मानदंडों का पालन किया जाता है और इससे अधिक भूमि वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
आवेदन करने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्यों के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है, क्योंकि आधार कार्ड योजनाओं में पहचान के रूप में प्रयोग होता है और यह योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है।
एक समग्र आईडी के तहत परिवार के 4 सदस्य एक ही आवेदन कर सकते हैं और उन्हें मुफ्त राशन कार्ड की सूची में शामिल होने का लाभ मिलता है।
राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले, आपको अपने नए राशन कार्ड के लिए खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहाँ जाकर, आपको नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा, जैसे कि आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर, आदि।
- आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज करना होगा, जैसे कि उनके नाम, उम्र, लिंग, आदि।
- आवेदन पत्र में, आपको अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों की संख्या एवं जानकारी भरनी होगी। इस विवरण के आधार पर, आपको राशन कार्ड में राशन की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है।
दिसंबर में समाप्त हो रहा था समय
बजट-2023 के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए एक साल के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया था। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और भी लंबे समय तक बढ़ाने की घोषणा की है और इसे अब 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी, और इसके बाद से जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के दौरान इसकी डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की ताजा घोषणा के बाद, अब इस योजना के लाभ दिसंबर 2028 तक मिल सकता है