कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कैग की ओर से इस योजना का ऑडिट किया जा रहा है|

हमने राज्यों से पेमेंट डिटेल देने को कहा है, उन्हें 5 फीसदी लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने को भी कहा गया है कि ताकि पता लग सके कि कहीं पैसा गलत व्यक्ति के पास तो नहीं जा रहा है।