हमने राज्यों से पेमेंट डिटेल देने को कहा है, उन्हें 5 फीसदी लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने को भी कहा गया है कि ताकि पता लग सके कि कहीं पैसा गलत व्यक्ति के पास तो नहीं जा रहा है।
राज्य सरकारें किसी भी लाभार्थी का चुनाव कर उसके घर जाकर तथ्यों की जांच कर सकती हैं।
फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अधिकारी लाभार्थी किसान से जरुरी दस्तावेजों की मांग करेगी