पीएम किसान बीमा योजना (PM Kisan Bima Yojana) को राज्य की फसल राहत योजना (Fasal Rahat Yojana) के साथ बदलने के लिए तैयार है

इस योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया हैं।

किसानों के ऋण पर एक सवाल के जवाब में, सरकार ने सहमति व्यक्त की थी कि किसानों का बैंकों पर 7,000 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार के एक सूत्र ने कहा: "सबसे बड़ी चुनौती ऋण माफी के मापदंड का चयन करना होगा।"

विभिन्न बैंकों को फसल ऋण (Crop Loan) लेने में सक्षम आधार को पूरा करने के लिए कहा गया है। सूत्र ने कहा कि अब तक छह लाख आधार कार्ड 12 लाख ऋण खातों में से सक्षम हो चुके हैं।

केंद्रीय योजना के तहत जहां तीन किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, 32 लाख पंजीकृत किसानों को 1,557 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

13.47 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जारी किए गए हैं। सूत्र ने कहा, "उपायुक्तों को क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सभी पीएम किसान लाभार्थियों (PM KISAN Beneficiaries) को शामिल करने के लिए कहा गया है।"

PM Kisan Bima Yojana: किसानों को कर्ज माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपये दिए हैं। Farmer Loan Waiver Scheme के माध्यम से पूरी खबर जाने नीचे लिंक पर क्लिक करें.