– इस योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व मनरेगा के साथ मिलकर व अन्य स्त्रोत के जरिये शौचालय के निर्माण के लिए लोगो को 12000 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गयी।

– सभी मैदानी क्षेत्रों के लिए सहायता राशि 70 हजार से बढाकर 1 लाख 20 हजार और पहाड़ी क्षेत्रों व दुर्गम क्षेत्रों के लिए 75000 से बढाकर 1 लाख 30 हजार की गयी है।

योजना के तहत आवेदक के खाते में DBT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किये जाते है।

इसके लिए आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है, जो आधार कार्ड से होना अनिवार्य है।

– IAY के अंतर्गत राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी की स्थापना हुई जो नागरिको को वित्तीय मदद राशि के साथ मकान के निर्माण कार्य के लिए अन्य सहायता भी प्रदान करती है।

– केंद्र सरकार द्वारा 3 साला में 35 राज्य में रह रहे BPL श्रेणी वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिना बंधुआ कर्मचारी (Bonded Employees), अल्पसंख्यक (MINORITIES), गैर SC/ST वर्ग (NON SC/ ST) नागरिकों को स्वयं का खुद का मकान बनाने हेतु 3 किश्तों में धनराशि प्रदान की गयी।

– साल 2022 तक देश की सरकार हाउस फॉर ऑल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

– BPL श्रेणी के सभी परिवार वालो को सरकार पक्के मकान बनवा के देगी।

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