PM Swanidhi Scheme: पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया

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PM Swanidhi Scheme: केंद्र सरकार (Central Government) ने शुक्रवार को अन्य सरकारी योजनाओं (Government Scheme) के लाभ को बढ़ाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ((PM SVANidhi)) योजना के लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।

पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों की एक पूरी प्रोफ़ाइल तैयार की जाएगी और तैयार डेटा के आधार पर, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं (Central Government) के लाभों को उनके लिए बढ़ाया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) सड़क विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण (Micro Loan) प्रदान करती है।

PM Swanidhi Scheme: पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया

कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा, ‘यह लॉन्चिंग प्रधानमंत्री के विजन के संदर्भ में हुई है कि पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi scheme) को केवल सड़क विक्रेताओं को लोन देने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों को आगे बढ़ने के लिए उचित साधन प्राप्त कराने चाहते । समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान, “आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा।

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एक पूर्ण रोलआउट से पहले, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय छह शहरों – गया, इंदौर, काकिंग, निजामाबाद, राजकोट और वाराणसी में एक पायलट चलाएगा। “पहले चरण में, 125 शहरों को कार्यक्रम के लिए चुना गया है … राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास अपने संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने का भी विकल्प होगा। बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम के लिए एम / एस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) को भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस योजना का लक्ष्य पांच लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक के सस्ते ऋण उपलब्ध कराना है, जिनका कारोबार 24 मार्च को या उससे पहले चालू था। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitharaman) ने मई में की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्ट्रीट वेंडर्स, जिनकी आजीविका लॉकडाउन से प्रभावित थी और कोरोनोवायरस प्रकोप के बाद प्रतिबंध, काम फिर से शुरू कर सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जून में योजना शुरू की और यह मार्च 2022 तक वैध है।

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