बैंक निजीकरण: अब सरकार जल्द ही सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण कर सकती है. सरकार का कहना है कि वह सिर्फ बैंकों का ही नहीं बल्कि कंपनियों का भी निजीकरण करने पर विचार कर रही है। यह फैसला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इससे पहले भी केंद्र सरकार कई सरकारी बैंकों का निजीकरण कर चुकी है. सरकारी कर्मचारी सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं.
सरकार सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण कर सकती है
जानकारी से पता चला है कि दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए. साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार को देश के 6 सरकारी बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए.
इन बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा
नीति आयोग के सरकारी अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकारी बैंकों के एकीकरण में शामिल सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा. नीति आयोग ने इन बैंकों की एक सूची तैयार की है, जिसमें यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक शामिल हैं। इन बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा.
पिछले साल एक बैंक का निजीकरण करने की घोषणा की गई थी
पिछले साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि आईडीबीआई बैंक को जल्द ही निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा. सरकार इस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है. तब से यह प्रक्रिया चली आ रही है. लेकिन सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है. लेकिन सरकार अपना फैसला नहीं बदलती. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि एक बीमा कंपनी भी बेची जाएगी.
2019 में बैंकों का विलय हुआ
जैसा कि आप सभी जानते हैं अगस्त 2019 में सरकार ने 10 में से 4 बैंकों के विलय का फैसला भी लिया था। इसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई. अब सरकार की ओर से इन सरकारी बैंकों के निजीकरण की कोई खबर नहीं है, वित्त मंत्री का कहना है कि इन सभी बैंकों को निजीकरण से दूर रखा जाएगा.